मोदी सरकारच्या २५ वर्षांच्या उपलब्धी जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली माहिती

प्रशांत गोडसे

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या २५ वर्षांच्या कार्यकाळातील उपलब्धी, विकासकामे आणि जनकल्याणकारी योजनांचा संदेश देशाच्या जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला. मुंबई येथे महाराष्ट्र महिला विकास मंडळाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यासह देशभरात सेवा संकल्प अभियान राबवण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

१७ सप्टेंबर हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस ‘सेवा दिवस’ म्हणून साजरा करण्यात येणार असून या कार्यक्रमांतर्गत पक्षाचे कार्यकर्ते आणि एनडीए सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी आपापल्या घरी पणत्या प्रज्वलित करतील. तसेच,
भाजपाकडून या अभियानांतर्गत १२ विविध श्रेणींमध्ये कार्यक्रम घेतले जाणार आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, मंत्री आशिष शेलार, मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, भाजप माध्यम प्रमुख आणि नगरसेवक नवनाथ बन यांची उपस्थिती होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, विज्ञान, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. या कामगिरीची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे हा आगामी कार्यक्रमांचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा उल्लेख करताना अमित शाह यांनी रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर, गतिशक्तीच्या माध्यमातून वैज्ञानिक पद्धतीने रेल्वे विकासावर तसेच समर्पित मालवाहतूक मार्गिका, वंदे भारत रेल्वे, एक्स्प्रेस मार्ग आणि मेट्रो नेटवर्कच्या विस्तारावर भर दिला. या प्रकल्पांमुळे भारताने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असल्याचे ते म्हणाले.

देशातील विमानतळांची संख्या पूर्वीच्या सुमारे ७५ वरून १५० पर्यंत वाढल्याचा दावा त्यांनी केला. डिजिटल इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया या उपक्रमांमुळे तरुणांसाठी रोजगार, उद्योग आणि नव्या संधींची दारे खुली झाली आहेत. सीमावर्ती भागातील संपर्कव्यवस्थेतही सुधारणा करण्यात आल्याचे शाह यांनी नमूद केले.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रातील निर्णयांचा उल्लेख करताना अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५-अ हटविण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. रक्ताचा एकही थेंब न सांडता आणि गोळीबार न करता हा निर्णय घेण्यात आला असून, जम्मू-काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहाशी अधिक दृढपणे जोडण्याचे काम झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

न्यायव्यवस्थेला भारतीय आधार मिळाला असून, अनेक राज्यांमध्ये दोषसिद्धीच्या दरात वाढ झाल्याचा दावा शाह यांनी केला. नागरिकांना तीन वर्षांच्या कालावधीत न्याय मिळेल, अशी व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या पाच दशकांपासून देशासमोरील आव्हान ठरलेल्या नक्षलवादाच्या निर्मूलनासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. ईशान्य भारतात १४ हून अधिक शांतता करार करण्यात आले असून, ९ हजारांहून अधिक लोकांनी शस्त्रे टाकून मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला आहे. या प्रयत्नांमुळे ईशान्य भारत विकासाच्या मार्गावर पुढे जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलतेची भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे शाह म्हणाले. राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे.

नारी शक्ती वंदन अधिनियमाच्या माध्यमातून संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हा महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. सैन्य, पोलीस, विज्ञान, संशोधन, स्टार्टअप, ड्रोन आणि क्रीडा क्षेत्रांत महिलांना अधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया आणि टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम योजना यांमुळे शिक्षण, नवोन्मेष आणि क्रीडा क्षेत्राला चालना मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले. एकलव्य आदर्श निवासी शाळा, पीएम जनमन, व्हायब्रंट व्हिलेज आणि बस्तरमधील विशेष योजनांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या विकासावरही भर देण्यात आल्याचे शाह यांनी सांगितले.

अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक आणि केदारनाथ पुनर्विकासाचा उल्लेख करताना अमित शाह यांनी देशातील श्रद्धास्थळांच्या विकासाला सरकारने प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. राजकीय भीती किंवा मतपेढीच्या राजकारणामुळे पूर्वी ज्या विषयांवर बोलण्यासही संकोच केला जात होता, ते विषय आता प्रत्यक्ष विकासकामांच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

नवीन संसद भवनाची उभारणी आणि तेथे सेंगोलची प्रतिष्ठापना यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक जाणिवेला नवे अधिष्ठान मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.

चांद्रयान-३, आदित्य एल-१ आणि शिवशक्ती पॉइंट या मोहिमांचा उल्लेख करत अमित शाह यांनी भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील यशाचे कौतुक केले. वन रँक वन पेन्शन, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि संरक्षण निर्यातीत झालेली वाढ यामुळे देशाच्या सामरिक क्षमतेला बळ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोविड काळातील ‘व्हॅक्सिन मैत्री’, जी-२० आणि ब्रिक्सच्या नेतृत्वाचा उल्लेख करताना भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठा आणि कूटनीतिक प्रभाव वाढल्याचे शाह यांनी नमूद केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला धोरणात्मक लकवा, आघाडी सरकारांच्या अडचणी आणि निर्णयक्षमतेच्या अभावातून बाहेर काढल्याचा दावा अमित शाह यांनी केला. अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अनेक वर्षे रखडले होते. मात्र, पंतप्रधानांनी विविध राज्यांशी ऑनलाइन बैठका घेऊन रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला आणि दशकांपासून प्रलंबित असलेली अनेक कामे पूर्णत्वास नेली, असे त्यांनी सांगितले.

भारताची जागतिक स्तरावरील स्वीकारार्हता वाढली असून, जगातील कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रश्नावर भारताच्या पंतप्रधानांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते, असे शाह म्हणाले. भारतीय पासपोर्टच्या प्रतिष्ठेत वाढ झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

एनडीएकडे २९२ लोकसभा सदस्य, १५२ राज्यसभा सदस्य, २,५०० हून अधिक आमदार आणि २४० हून अधिक विधान परिषद सदस्य असल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले. एनडीए २२ राज्यांमध्ये सत्तेत असून, जनतेने सलग तीन वेळा एनडीए सरकारला जनादेश दिल्याचा दावा त्यांनी केला.

लोकशाहीत सरकारच्या कामगिरीचे, परिणामांचे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचे जनतेकडून मिळणारे प्रमाणपत्र म्हणजे जनादेश होय, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. नरेंद्र मोदी यांना गेल्या २५ वर्षांत राज्य आणि केंद्राच्या राजकारणात जनतेने वारंवार संधी दिली असून, त्यांच्या नेतृत्वावरील जनतेच्या विश्वासाचे हे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची, विकासकामांची आणि उपलब्धींची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सेवा, विकास आणि सुशासनाचा संदेश देशभर नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.