नोकर भरतीत प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षण; सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई: राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना प्रोत्साहन आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळावी, यासाठी शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या सुधारित धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. अशी माहिती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली.
केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय क्रीडा कायदा २०२५ लागू झाला असून, त्याअंतर्गत राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची (NSB) स्थापना करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खेळाडू आरक्षणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. २००५ पासून लागू असलेले धोरण, क्रीडा संघटनांमधील बदल तसेच खेळाडूंच्या बोगस प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘क्रीडा ई-प्रमाण’ प्रणाली यांचा विचार नव्या धोरणात करण्यात आला आहे.
नव्या धोरणानुसार, NSB मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांनी आयोजित केलेल्या स्पर्धांतील कामगिरीचाच खेळाडू आरक्षणासाठी विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी पात्र खेळाडू आणि स्पर्धांची निवड अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये पदकविजेते खेळाडू घडविण्यावरही सरकारचा भर राहणार आहे. त्यासाठी थेट नियुक्तीचे धोरण आणि ‘मिशन लक्ष्यवेध’ योजनेचाही विचार करण्यात आला आहे. यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करून एकत्रित सुधारित धोरण लागू करण्यात येणार असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.
